ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੋ‍ਟਿਸ

11 October, 2017

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।



ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਬੰਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਂਨ‍ਾੜ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 


ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਆਦੀਆ ਨੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਮਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।