ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ - ਕਿਹਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ

13 January, 2018

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਕ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚ ਪਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਲ 30 ਲੱਖ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਔਸਤ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 


ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਘੜੰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੈ ਸਾਪਲਾ, ਐਮਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।