15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਰ

07 December, 2017

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਦੇ 57ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫਕੰਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਸਆਈਏਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਦਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜੀਐੱਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ 2 ਫੀਸਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਐਸਯੂਵੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀਐੱਟੀ ਵਧਾਇਆਂ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਰ 43% ਸੀ।

 ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1200 ਸੀ.ਸੀ. ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਅਤੇ 1500 ਸੀ.ਸੀ. ਡੀਜਲ ਕਾਰ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਸਾਈਜ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ‘ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ 5ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।